अडानी ग्रुप के सभी शेयर रेड जोन में, चार शेयर पर लगा लोअर सर्किट, सरकार के बयान पर थम गई तेजी अदाणी ग्रुप के कुछ शेयरों में लगातार नौ दिनों तक तक अपर सर्किट लग रहा था। अब आज इसकी तेजी थम गई। आज ग्रुप की 10 में से 10 कंपनियों के शेयर रेड जोन में हैं जिसमें से चार तो लोअर सर्किट पर फिसल गए हैं। अदाणी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली का यह दबाव सोमवार को संसद में सरकार की तरफ से दिए गए बयान के अगले दिन दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री ने अदाणी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े मामले में विपक्ष के कई सवालों के जवाब दिए। इसके अगले ही दिन अदाणी ग्रुप के शेयरों की तेजी थम गई।
जानिये Adani Group Stocks की क्या है स्थिति
अदाणी पॉवर (Adani Power) 204.75 रुपये, अदाणी ट्रांसमिशन (Adani Transmission) 901.55 रुपये, अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas) 947.80 रुपये और एनडीटीवी (NDTV) 211.05 रुपये के भाव पर हैं। ये सभी स्टॉक्स 5 फीसदी की गिरावट के साथ लोअर सर्किट पर हैं यानी कि इनके कोई खरीदार आज मार्केट में नहीं हैं। वहीं बाकी शेयरों की भी स्थिति बेहतर नहीं है और सभी रेड जोन में हैं।
स्टॉक में दर्ज की 7.70 फीसदी की गिरावट
ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) 7.70 फीसदी के गिरावट के साथ बीएसई पर 1729.30 रुपये, अदाणी पोर्टस एंड स्पेशल इकोनोमिक जोन (Adani Ports and Special Economic Zone) 3.33 फीसदी कमजोर होकर 658.25 रुपये, अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) 3.35 फीसदी की गिरावट के साथ 693.20 रुपये और अदाणी विल्मर (Adani Wilmar) 4.36 फीसदी टूटकर 416.40 रुपये पर आ गया है। सीमेंट सेक्टर की कंपनियों की बात करें तो एसीसी (ACC) 0.95 फीसदी की गिरावट के साथ 1753.20 रुपये और अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements)
कुछ शेयरो में लगातार लग रहे थे अपर सर्किट
हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मेनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया है। जिससे अदाणी ग्रुप ने इनकार किया है। सरकार का कहना है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट का सिस्टमेटिक लेवल पर कोई असर नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी कि सरकारने अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई है।
इन आरोपों को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछा था कि इस मामले में जांच कहाँ तक पहुंची है। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सेबी इस मामले में पहले से ही जांच कर रही है और 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दो महीने के भीतर इसकी जांच पूरी हो जाएगी।
