Business Idea: अब सरकार दे रही है आपको बिजनेस शुरू करने मौका, हर महीने होगी लाखो में कमाई। भारत में बिजनेस करने के लिए मौके दे रही है. अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे है तो यहाँ आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है। आपको बता दें कि यह बिजनेस स्वस्थ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
सरकार का लक्ष्य क्या है और कौन सा है यह बिजनेस

सरकार का लक्ष्य क्या है और कौन सा है यह बिजनेस। केंद्र सरकार देश भर में जन मेडिकल स्टोर की संख्या बढ़ाने में लगी है और सरकार का लक्ष्य मार्च 2024 तक देश में तकरीबन 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को खोलना है ताकि आम लोगों को सस्ती कीमतों पर दवाईंयां मिल सके। और उन्हें दवाइयों के खर्च की चिंता न करनी पड़े।
क्या- क्या योग्यता होने चाहिए
- योग्यता की बात करें तो जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास D या B फार्मा की डिग्री होना आनी वार है।
- PMJAY के अंतर्गत, एससी, एसटी और दिव्यांग आवेदकों को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दवाओं के लिए 50,000 रुपये तक की राशि का भुगतान मिलता है।
- आप जन औषधि अपने नाम या किसी ओर नाम से नहीं खोल सकते। आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से ही इस बिजनेस को शुरू करना होगा।
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए क्या करना होगा

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए क्या करना होगा। अगर आप भी जन औषधि केंद्र खोलने का शौच रहे है तो पहले जान लीजिए की इसे कौन खोल सकता है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार ने तीन कैटेगरी बनाई है। जिसकी मदद से आप आसानी से जन मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते है. कौन सी है ये तीन कैटेगरी। पहली कैटेगरी में एक सामान्य व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आते हैं। दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट अस्पताल, इत्यादि आते हैं। और तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की तरफ से नामित की गई एजेंसियों आती है। अगर आपका इनमे से किसी एक में भी कम है तो आप इसे आसानी से शुरू कर सकते है। और अगर नहीं है तो ऑनलाइन के मढ़ियाँ से भी पता करके आवेदन दे सकते है।
कितना होगा मुनाफा
कितना होगा मुनाफा। बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आखिरकार कितना मुनाफा होगा। जन औषधि केंद्र खोलने पर आपको दवाइयों 20 प्रतिशत तक में कमीशन पर मिलेगी। इसके अलावा, मंथली सेल्स के ऊपर पर 15 -20 प्रतिशत तक का अलग से इंसेंटिव भी मिलता है। पीएम की इस योजना के तहत आपके दुकान में लगने वाले फर्नीचर और अन्य सामान के लिए सरकार आपको 1.5 लाख रुपये तक का भुक्तान करेगी। साथ ही सरकार कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद ने के लिए 50,000 रुपये और देगी। युवाओं के लिए सरकार का यह कदम युवाओं के लिए काफी फ़ायदेम साबित हो सकता है।