Agriculture: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पराली न जलाने पर किसानों को नकद प्रोत्साहन राशि देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने खारिज कर दिया है. राज्य सरकार ने धान उत्पादकों को प्रति एकड़ 2,500 रुपये देने का प्रस्ताव रखा था। इसने सुझाव दिया कि केंद्र ₹1,500 प्रति एकड़ का भुगतान करेगा जबकि ₹1,000 प्रति एकड़ पंजाब और दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाना राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर और नवंबर में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि का एक कारण है क्योंकि किसानों ने गेहूं और आलू की खेती से पहले फसल अवशेषों को जल्दी से हटाने के लिए अपने खेतों में आग लगा दी थी। पंजाब में सालाना करीब 20 मिलियन टन धान की पराली का उत्पादन ह
मान ने आज एक वीडियो संदेश में कहा, हमने पराली जलाने के मुद्दे पर मदद के लिए केंद्र को पत्र लिखा था, लेकिन केंद्र ने हमारी मांग को ठुकरा दिया। हालांकि, उन्होंने आगे कहा, “इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर केंद्र सरकार समर्थन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे।” सीएम मान ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों से समस्या की जांच के लिए एक और विचार लाने को कहा है।
