Friday, September 30, 2022
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अब बसों का किराया होगा 30% कम, केंद्र सरकार देश भर में 50,000 इलेक्ट्रिक बस चलाएगी |

Electric Bus :गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, हमें दूरदर्शी सोच के साथ देश की परिवहन व्यवस्था को बदलने की जरूरत है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे में डीजल ईंधन के उपयोग को कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों के यात्री टिकट 30 प्रतिशत सस्ते हो सकते हैं। सोमवार को इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि देश भर के राज्यों के सड़क परिवहन निगम कभी भी लाभदायक नहीं हो सकते क्योंकि उनकी बसें महंगे डीजल पर चलती हैं. उन्होंने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस का यात्री टिकट डीजल से चलने वाली बस की तुलना में आसानी से 30 प्रतिशत तक सस्ता हो सकता है।

50,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना
गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, हमें दूरदर्शी सोच के साथ देश की परिवहन व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल के बजाय वाहनों में बिजली, ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल, बायो-सीएनजी और बायो-एलएनजी जैसे सस्ते ईंधन के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गडकरी ने यह भी कहा कि अत्याधुनिक तकनीक की मदद से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निर्माण कार्यों की लागत को कम करना बहुत जरूरी है, “लेकिन पूरी सरकारी मशीनरी को इसकी आदत नहीं है। राजनेताओं को 50 साल सोचना चाहिए।” आगे क्योंकि कई सरकारी अधिकारी केवल पैच वर्क (एक समस्या को एक पल में हल करना) करते हैं,” उन्होंने कहा। वे केवल आज के काम के बारे में सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में उनका तबादला हो जाएगा।” अधिकारियों के मुताबिक, इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सड़क संपर्क में सुधार होगा और रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।

मध्यप्रदेश के लिए 2.5 लाख करोड़ की योजनाओं को मंजूरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग पर इंदौर, भोपाल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, खंडवा, धार, छतरपुर और विदिशा में 20 फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति की भी घोषणा की. गडकरी ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है और 2024 के अंत से पहले यह आंकड़ा बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।