EV Policy in Delhi : दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नई नीति की घोषणा की है. सरकार ने 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के नए प्लान की जानकारी दी है।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से नागरिकों को राहत देने के लिए एक राहत भरी खबर का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 के लिए एक ईवी नीति की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत, वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार इन लोगों को प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर रही है। बैटरी स्वैप (बैटरी एक्सचेंज) नीति का संचालन करने वाले। बता दें कि दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल हैं, जो ग्रिड पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी।
चार्ज कार्य योजना का विमोचन
दिल्ली सरकार ने सोमवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के 2 साल पूरे होने पर चार्जिंग एक्शन प्लान जारी किया। इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था। इस नीति को 2022-25 के लिए चार्जिंग/बैटरी एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य योजना के रूप में नामित किया गया है।
दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
दस्तावेज़ में कहा गया है कि वाहन निर्माताओं को अपने विनिमेय मॉडल को अलग से पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि बैटरियों की लागत आमतौर पर कुल ईवी लागत का 40-50 प्रतिशत होती है और यह ईवी उपयोगकर्ता को बैटरी खराब होने के जोखिम से भी बचाती है।
2024 तक जारी योजना
दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक 15 ईवी के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन प्रदान करना है। चार्जिंग स्टेशनों का यह नेटवर्क पूरी दिल्ली में फैलाया जाएगा। दिल्ली में कहीं से भी तीन किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराया जाएगा।
