New Rules From 1 November: 1 नवंबर से इस चीज के बिना नहीं मिलेगा गैस सिलिंडर, सरकार ने किये नियमो में 5 बड़े बदलाव, जानिए क्या है बदलाव। नवंबर का महीना कल से शुरु हो जाएगा। वर्ष समाप्त होने में अब बस दो महीने बचे हैं। ये महीना सरकारी नियमों में परिवर्तन के हिसाब से बहुत खास रहने वाला है।
रसोई गैस से लेकर PM किसान योजना तक सरकार ने किये 5 बड़े बदलाव (Government made 5 big changes from cooking gas to PM Kisan Yojana)

रसोई गैस से लेकर बीमा खरीदने, बिजली सब्सिडी लेने सहित कई नियम 1 नवंबर से बदल जाएंगे। पीएम किसान योजना के अनुसार एकाउंट में आए पैसे को देखने के उपायों में भी परिवर्तन किया जाना है। आइए जानते हैं अगले महीने होने वाले 5 बड़े बदलाव, जो आपके जीवन पर असर डालने वाले हैं।
बिना मोबाइल OTP नहीं मिलेगा गैस सिलेण्डर (Gas cylinder will not be available without mobile OTP)

हर महीने के पहली तारीख को गैस की कीमतों में परिवर्तन किया जाता है। इस महीने गैस के मूल्य घटने के आसार लगाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे ऑयल की कीमतों में कमजोरी आई है, जिसका असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अब गैस खरीदने के लिए ओटीपी जरूरी हो जाएगा। जब तक आप गैस डिलीवरी वाले को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी के बारे में नहीं बताएंगे तब तक आपको गैस नहीं मिलेगा।
बिना रजिस्टर मोबाइल OTP के नहीं उठा पाएंगे पीएम किसान योजना का लाभ (Without register mobile OTP will not be able to take advantage of PM Kisan Yojana)

पीएम किसान योजना में एक बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी में केंद्र गवर्नमेंट है। अब तक लाभ पाने वाले अपना स्टेटस आधार कार्ड की सहायता से किसान पोर्टल पर जाकर देखा करते थे, लेकिन अब उसके लिए भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को जरूरी कर दिया गया है।
बिना KYC जीवन बीमा पालिसी अमान्य मानी जाएगी (Without KYC life insurance policy will be considered invalid)

सभी तरह के बीमा पॉलिसी पर KYC जरूरी कर दिया गया है। अब तक यह सिर्फ जीवन बीमा पॉलिसी के लिए जरूरी था। 1 नवंबर से बिना KYC वाले इसके लिए अमान्य हो जाएंगे।
GST रिटर्न्स के लिए 6 अंको का कोड जरुरी (6 digit code required for GST returns)

जीएसटी रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स को 1 नवंबर से चार अंको का HSN कोड देना जरूरी हो जाएगा। यह नियम 5 करोड़ से कम कमाई वाले करदाताओं के लिए लागू होगा। पहले दो अंको का HSN कोड देना होता था। 1 अगस्त को 5 करोड़ से अधिक इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए 6 अंको का कोड जरूरी किया गया था।
बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य (Registration mandatory for electricity subsidy)

दिल्ली में बिजली सब्सिडी का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट के तरफ से जो 200 यूनिट की फ्री बिजली दी जा रही थी। उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। वरना सब्सिडी नहीं मिल पाएगी।