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Sunday, September 25, 2022

MP News : उत्तरप्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर होगी करवाई , शिवराज सरकार कर रहे तैयारी

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MP News: मध्य प्रदेश में इस समय 7700 से अधिक पंजीकृत मदरसे हैं, लेकिन बाल आयोग द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद दर्जनों मदरसे ऐसे थे जहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था.

उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मदरसों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है. प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्मिक मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि जो मदरसे नियमानुसार नहीं होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा.

मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि, ”राज्य सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि राज्य में कई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं. साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो एक कमरे में टेबल और बोर्ड लगाकर संचालित किए जा रहे हैं.” कि उन्होंने कागज पर चल रहे गैर-मान्यता प्राप्त और नकली मदरसों को जल्द बंद करने का मन बना लिया है और इसमें दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यूपी में मदरसा शिक्षकों को भी पास करना होगा टीईटी

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने की योग्यता को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है. मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में टीईटी प्रमाणपत्र अनिवार्य करेगी. इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है, क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से तैयार पाठ्यक्रम है, इसलिए इसे बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का होना अनिवार्य है.

मध्य प्रदेश में 7700 से अधिक पंजीकृत मदरसे हैं

एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में इस समय 7700 से अधिक पंजीकृत मदरसे हैं, लेकिन बाल आयोग द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद दर्जनों मदरसे ऐसे थे जहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. कई मदरसे नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे थे। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अंतर्गत मदरसों की संख्या हजारों में है और इसके साथ ही मदरसों में शिक्षकों को नियुक्ति के आधार पर सरकार द्वारा अनुदान राशि दिलाने का भी प्रावधान है.

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