Ajmer Sharif on PFI Ban: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख जैनुल आबेदीन अली खान ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कानून के मुताबिक और आतंकवाद को रोकने के लिए की गई है। सभी को इसका स्वागत करना चाहिए।
‘हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित’
खान ने कहा, ‘देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश किसी भी संस्था या विचार से बड़ा है, और अगर कोई इस देश, इसकी एकता और संप्रभुता या देश की शांति को खराब करने की बात करता है, तो उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है।’ उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की खबरें आ रही हैं और इस पर लगाया गया प्रतिबंध देश हित में है, उन्होंने कहा, ‘मैंने खुद पहली बार दो साल पहले सरकार से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।’ केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बैन कर दिया है।
गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना में कहा, केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसे विनाशकारी कृत्यों में शामिल रहे हैं जिससे लोक प्रशासन प्रभावित हुआ है। देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने, आतंकवादी शासन को बढ़ावा देने और लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन्हीं कारणों से केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए इसे और उसके सहयोगी मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है।
किन संगठनों पर लगा दिया बैन?
- पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
- रिहैब इंडिया फाउंडेशन
- कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया
- ऑल इंडिया इमाम काउंसिल
- NCHRO
- नेशनल वीमेंस फ्रंट
- जूनियर फ्रंट
- एम्वायर इंडिया फाउंडेशन
- रिहैब फाउंडेशन (केरल)
इससे पहले 22 सितंबर को एनआईए, ईडी और अन्य एजेंसियों ने 15 राज्यों में सैकड़ों पीएफआई ठिकानों पर छापेमारी की थी। फिर 27 सितंबर को 9 राज्यों की एजेंसियों ने भी PFI के ठिकानों पर छापेमारी की, छापेमारी के बाद सरकार को PFI के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने PFI और उसके 8 संगठनों को देशभर में बैन कर दिया।
